ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਮਾਲਟਾ, ਮੋਨਾਕੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
