ਫ਼ਰਾਂਸ ੳਪਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ : ਕੀ ਯੂਰੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?

vਪੈਰਿਸ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਟੀਅਨ ਲੈਕੋਰਨੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਲੈਕੋਰਨੂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ! ਅੱਜ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਮੁਦਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ, ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਲੈਕੋਰਨੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੋਵਾ ਬੇਰੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਰਨੀਅਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਬੇਰੂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨਾਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਦਕਿ ਬਾਰਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਕੋਰਨੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗੀ, ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਮੁਦਰਾ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਪੈਰਿਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਉਪਰ ਸੂਦ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਏਸੀ 40 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 125 ਫ਼ੀਸ਼ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 3.35 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘਾਟੇ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਾਮਪੰਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬੌਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਬੌਂਡਾਂ ਤੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੈਨਹਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਡਬਲਿਊ ਲਾਈਬਨਿਟਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫ਼੍ਰੀਡਰਿਖ ਹਾਈਨੇਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 140 ਫ਼ੀਸਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 160 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਹਾਈਨੇਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬੌਂਡਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਦਰ ਇਟਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1999 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਰੋ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਫ਼ਰਾਂਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਹਰ ਸਾਲ 67 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਨੇਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਪੂਲਿਸਟ ਧੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।’
ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂਕੇ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ 20.7 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀਲ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਸਟ, ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਰੋÇਅੰਗ 20.7 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨਫ਼ਲੇਸ਼ਨ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਸਟ, ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੌਂਡਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਿਸ ਫ਼ਾਰ ਬਜਟ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ (ਓ.ਬੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਫ਼ੈਲਿਆ?
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਇਨਫ਼ਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੂਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ?
ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੇ ਮਾਂਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਕੋਰਨੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਰਮਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਅਰ ਸਪੀਗਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਨ ਲੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਬਾਰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਕਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਧੜਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।