ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸੇਨ ਅਘਾਬੇਕੀਅਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ’ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਨਤਾ?
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 139 ਦੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ‘ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ’ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਵੀ 1917 ਦੇ ਬਾਲਫੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
