ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ :
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2025-26 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ (ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਸੀ.2 (ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ)+ 50 ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਓ- ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਦਲੋ-ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ) 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ (ਨਾਨ-ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ-ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਲ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਜਾਂ ਅਮੂਲ ਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ- ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ-ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
8. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ ਪੀ.ਐਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ (ਕਲੇਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9. ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ-ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਭੰਡਾਰ (ਸਟਾਕ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੌਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਡੰਪ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫੇ (ਰਿਟਰਨ) ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।
