ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
