ਜਗੀਰੂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਈਗੋ ਵਿਚ ਗੜੁਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਪੇ।ਉਸਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ।ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ।ਇਹ ਸਿਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿਰਧ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਘਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ।ਜਦ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ?
ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।ਜਦਕਿ ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਕਾਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ‘ਸਲਾਹ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ. ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਸ 2002 (5) SCC 685 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''2021 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' 2016 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ . ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
