ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਊਦਪੁਰ, ਮੰਡ ਕੂਕਾ, ਮੰਗਲ ਲਬਾਣਾ, ਟਾਹਲੀ, ਹਬੀਬਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ’ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ 1891 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਖੁਦਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। 1955, 1978, 1988, 2019, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ- ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26-27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 15 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਤ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈੱਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੇਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
