ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿਤਲ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇੰਡੀਆ ਬਿਜਨੈੱਸ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਸਰਵੇ-2024' 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੇਬਰ, ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਮਦਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈ.ਵਾਈ-ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼.ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਦਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 180 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0' ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ 2025 ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਅਪਡੇਟ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, 9420 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 36 ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਫੂਡ ਲੇਬਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ : ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ' ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ-ਪਰੂਫ਼, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਛਾਣ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਚਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਪਛਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ। ਹਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਦਰਭ : ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਡੀ.ਓ.ਜੀ.ਈ.) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.: 27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਾਨ ਹੈ: ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਲਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਆਤਮਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਵਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦੌੜ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਈਏ।
