ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਵਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਲਾਇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵੰਡ ਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨ -ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ 40 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਤਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 40 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਕੇ 5500 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ 19.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 55), ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 130) ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 49 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਤੇ 47.9 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 19.65 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 11.67 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤਨ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 6480 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 80,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,16,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ/ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.29 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਵਾਈਬ ਸਰਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ?

ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਦਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 7.89 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹਟਾਏ ਗਏ 52.9 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.34 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ, 36.44 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ), 6.85 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11,484 ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 14.35 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ। 3.42 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਘੁਟਾਲਾ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ‘ਨਾਮਾਲੂਮ ਵੋਟਰ’ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ।