ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੇ ਬਿਆਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।” ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਹਟਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।” ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
