ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੂਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਭਖਾਇਆ ਰੋਹ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਰਚ ਲਾਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੈਰਟਿਵ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
