ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2015 ਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ?
2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੱਟੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ: ਨਤੀਜੇ ਜ਼ੀਰੋ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (2015-17):
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਟ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2017-22):
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਿਟਾ.) ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ):
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਪੋਸਟਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੱਟੇ ਪੰਨਿਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼: ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਲਾਹਨਤ ਦਿਹਾੜਾ’ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਖੂਨੀ ਮੰਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕੇ।
ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (2016): ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2018): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (2025): ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਕਬੂਲਨਾਮਾ’
2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
