ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਇੱਥੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।’’ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
