ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਨੋਦ ਆਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਰਮਿਲਾ ਸਨਾਵਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 151 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ – ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਬੂਲੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ (ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਮਦੁਲਾਰ ਗੋਂਡ (ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਨਾਬਾਲਗ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ। 2023 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕਰਨਾਟਕ): ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ): ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ (ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਮੁਖੀ) ਤੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਾਂਦੀਹੈ। ਸੇਂਗਰ, ਗੋਂਡ ਤੇ ਰੇਵੰਨਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਭੈ ਦੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
