ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੂਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਪੁੰਨ/ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਕੁਸ਼ਲ/ਅਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ) ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੱਟ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿਉਰਟੀ (ਕੌਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਂਡ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਭਾਵ ਜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਭਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ 16.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਰਾਈਟ ਆਫ) ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੋੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ (ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ) ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 92,981.98
- ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 85,806.43
- ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 45,386.01
- ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 33,321.21
- ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 31,307.70
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 27,956.96
- ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ 27,335.11
- ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 25,384.35
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 21.926.88
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਿਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਲਿ: 10,404.26
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿ: ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂਅ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਟਸ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ) ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਊ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਐਲ ਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲੀਊ ਦੇ ਐਸਟ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ। ਬਾਕੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਐਸਟ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟ ਵੇਚੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਹਾਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਇੰਡਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਲੇਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ‘ਰਾਈਡਰ’ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
