ਲੰਡਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984-1994 ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਆਰਕਾਈਵ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦੇਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।
