ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 1,77,335 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2022 ਦੇ 1,62,449 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਪਾਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ਼) ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ 45.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਸੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 67,694 ਮਾਮਲੇ 38.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ – ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 85, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ 139 – ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਵਾ ਦੇ 82,106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16,737 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ 1,858 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੇਸ਼ਿਆਵਿ੍ਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ:ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਹੇਠ 2022 ਵਿੱਚ 63,414 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 67,694 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 39,076 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ – 3,224 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, 15,000 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ, ਅਤੇ 21,000 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ। ਸਿਰਫ਼ 1,358 ਮਾਮਲੇ ਅਗਿਆਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਛੂਹਣ’ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਏ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 1,858 ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਿਆਵਿ੍ਰਤੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,342 ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ) ਨੇ 9,673 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ – ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 3,947 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 3,974 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। 2024 ਵਿੱਚ 3,948 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 2025 ਤੱਕ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਲਗਭਗ 2,500 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,800 ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14,000 ਬੱਚੇ ਉਧਾਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪਰ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਰਾਮ ਬੈਗਿੰਗ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀ-ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
