ਤਮਾਮ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਰਹੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਓਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਦ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧਨਖੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵ ਦੱਤ ਮਜੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਰਾਖੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਹਿਫਾਜਤ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇਗਾ।
