ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ—ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ!
ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ, ਜੋ 1952 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1923 ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1945 ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਗਤ 245.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।” ਅੱਜ ਇਹੀ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹਨ: “ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ”, “ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ”, “ਭਾਖੜੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖਹਿਬੜੇ”। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ—‘ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2025’। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ:
ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ): ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਤਰਜੀਹ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੀਟ: ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ) ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ।”
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। 39.58% ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ—ਖ਼ਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਭਾਖੜਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਚੌਥਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੜਨ।
