ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ :
ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹੋਏ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਜੇ.ਪੀ.) ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੀ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਐਨ.ਡੀ.ਏ.' ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰਕੂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਝਿਜਕਤਾ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ (ਪੁੱਤਰ) ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ, ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਰਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਬਣਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੁੱਲ 45 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 14 ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ 6-7 ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼, ਨਾਇਡੂ, ਚਿਰਾਗ, ਜੈਅੰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਲੜੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਅਟਲ-ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਝਿਜਕ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
