ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ?

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਪੈਸਾ-ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 2023 ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 219 ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ 256 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ., ਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਅਤੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ 117 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੀਆਰ (ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਲਾਈਫ਼ ਬੈਲੰਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 819, 2012 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 923 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਾਫ਼ਟ ਐਕਸੋਡਸ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।