ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ 25-50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ:
ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ 20% ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ਲਾਂ (ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ) ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਬੈਰੀਅਰਜ਼’ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫ਼ਾਈਡ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਝੂਠ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 2020-21 ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆ ਤੇਲ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ) ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ) ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਡੇਗ ਸਕੇ।
ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਜੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫ਼ਾਈਡ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ:
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ: ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ:
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
