ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲਤੰਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦਲਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ,ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ (ਧਾਰਾ 324)। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨਬਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨਬਲ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਹੋਟਲ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਧਨ,ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਲਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਉਮਰ/ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ,ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ/ਧਨਬਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਾਂਦੀਆਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ (1993) ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਲਤੰਤਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਆਚਰਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ, ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ (1990) ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਨਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੀ (ਪੰਨਾ 146) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ। ਸਭਾ (16.6.1949) ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ (1952) ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੱਚੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਦਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹਨ।
ਹਿਰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਕਸ਼ਤ
-(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ)।
