ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 1974 ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 0-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਔਸਤ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 0-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ?
ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ- ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2025 ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ 8.99 ਤੋਂ 12.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ 62.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ 12.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 5.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2,70,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ 64,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਮਲ ਚੌਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਈਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ ਗ੍ਰੈਨ (ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.) ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਖੋਹਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਰੈਡ ਸੋਰਗਮ, ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਵਾਈਨ ਤੇ ਸਪਿਰਟਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉਜਾੜਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਆਬੀਨ ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ (ਐਮ.ਜੀ.) ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ.ਐਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜ ਕੋਰਟੇਵਾ ਤੇ ਸੋਆਬੀਨ ਦਾ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜ ਮਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ’ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਆਬੀਨ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ.ਐਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਅਸਰ-ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20-21 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 25-26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਭਾਰਤ ਆਉਾਂਦਾਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਬ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 45 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਬ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਿੱਧਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁੱਲ 85 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੇਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਹੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਬ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਕੰਗਨੀ ਸਵਾਂਕ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।