ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਖਰਣ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੋਬ ਟਾਲਬੋਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਟਾਲਬੋਟ-ਜਸਵੰਤ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ। ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ।
ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ੍ਹਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ਲੇ ਟੈਲਿਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਲਿਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਨਪ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਡੀਲ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੀਨ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੋਤੀ
