ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 25ਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਆਡ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਤਨਾਓ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ 1962 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1988 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੁਹਾਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉਲਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਤੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ’ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਜੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ।
