ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ" ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ ਸਮੂਹ,
ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 1,165 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 668 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 74%
ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਲਗਭਗ 98%, ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ - ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਵਸਥਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ," ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਅੱਜ
ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ' ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਛਵੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟ੍ਰੋਪਾਂ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਬਾਹਰੀ", "ਵਿਦੇਸ਼ੀ" ਅਤੇ "ਹਮਲਾਵਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30% ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 452 ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ
ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 350% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ। ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ। "ਇਹ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ
ਨੇਤਾਵਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ," ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਹਨ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਸਲਾਮੀ
ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਗਲ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ
ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ - ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ -
ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਦੰਗੇ
ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ" ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ (CSOH) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ,
ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
