ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1947-48 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1948-49 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1974 ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗਾ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 1989 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 322 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1990-91 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 1991-92 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸੁਸਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਾਪਟਾ ਤਰਜੀਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜਾ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹੀ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੰਢੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਦੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਕਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 3700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਏਈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ 390 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹੋ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
