ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ,ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ "ਚੋਣਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ,ਨਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀ-ਡੈਮ (ਵੈਰੀਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਤਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 104ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ-ਡੈਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ
ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਚੋਣਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਣ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਪਹੁੰਚ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
