ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਂਕਰੈਂਟ' ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1960 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ 1960 ਦਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 19.55 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਕਿ 8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ' ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 2.1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਵਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 35 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 132 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ' ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਅਨਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰਡ ਜ਼ੋਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋਧਪੁਰ (ਸੀ.ਏ.ਜ਼ੈੱਡ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 1980 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੱਕ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। 2019 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਕਰਾਤਮਿਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ) ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
