ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ
ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੱਪਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਉੱਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿੱਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੱਲਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਮੈਂਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 154 ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 73 ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ 198 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ (4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ) 27 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸਨੇਹ ਬਰਾਵੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗੀ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਧਰਾਵਾਂ 118 (2) ਵਗੈਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ 24 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਡੀ.ਐੱਨ. ਜੀਵਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਊਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। 18 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਥਾਲਿਕ ਨੇ ਗੌਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 16 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਕਿਹਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਫ (ਰਿਪੋਰਟਰਜ ਸੈਨਜ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਫਰਤ ਨਾਲ।
2014 ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੋਪਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 3 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
19 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀਮਾਰੋ ਸਾ… ਕੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। 18 ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੀ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
