ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ

In ਮੁੱਖ ਲੇਖ
August 16, 2024
ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ: ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਣਹੋਇਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ । ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਏਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ।ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੜੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ 2023 ਵਿਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19.44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 145ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ । 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ।ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ।ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 990 ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਸਕਾਲਰ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਐਮ.ਫਿਲ, 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਲਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ।

Loading