ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity)ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਭਾਵ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 37.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 29.02 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 16.0 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 25 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਮਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12259, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 2878 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (ਲੱਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣ ਕਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11-12% ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
