ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਬਾਅ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2001 ਵਿੱਚ 1.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.6 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ ਦੀ 2025 ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,318 ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2024 ਨਾਲੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਨਾਲੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (266), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (193) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (172)। ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼ਰੀਡਮ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ’ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ/ਪ੍ਰਾਕਸੀ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ), ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ਼ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ 2026 ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ 2025 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਐੱਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ,ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
