ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 60-70 ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਨਾ। ਪਰ ਅੰਜੂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ’। ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਸੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਰਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਇਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
