ਨਿਊਯਾਰਕ:
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ "ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
