ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਿਆਂ’ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
‘ਮੌਲੀਟਿਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ’ ਵਰਗੇ ਉਹ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4ਪੀਐਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਮੈਟਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਨਿਗਮ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਮੋ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਪਹਿਲੂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਮੌਲੀਟਿਕਸ’ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮੌਲੀਟਿਕਸ’ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 79(3)(ਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੱਸਿਆ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ‘ਮੌਲੀਟਿਕਸ’ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਕਸ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਟੇਕਡਾਊਨ’ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
