ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਚਮੰਡ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਸਫ਼ਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਦੇਹਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਕਾਰਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਗ਼ਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹੋ, ਐੱਸਏਪੀ, ਪੇਪਾਲ ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਅਰ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਂਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੈਨ-ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ 2012 ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉੱਥੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਟਮੀ ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਐਪਲ ਕਿਊਪਰਟਿਨੋ ’ਚ, ਗੂਗਲ ਮਾਊਟ ਵਿਊ ’ਚ, ਮੈਟਾ ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਸੈਨ ਜੋਸ ਵਿੱਚ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲੰਚ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ, ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਬਿਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਲਸਟਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਿਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਸੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂੰਜੀ, ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਲਡ, ਆਪ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋਵੇ।
ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ 3800 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
-ਜੀ.ਐੱਨ. ਵਾਜਪਾਈ
-(ਲੇਖਕ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ)।
