ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ,ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਘਰ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਘਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 16,262 ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 267 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,214 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, 13,549 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਇਸਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਗਿਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਉਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1956, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਅਨੈਤਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਖਤਮ) ਐਕਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
