ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਮਿਕਾ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1410 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 960 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 42 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 33 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੂਕਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
