ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
