ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨਰ, ਕੱਟਆਊਟ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਕੁ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਲਈ 7300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਫ਼ਿਰਕੇ ਲਈ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਖੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਜੜ-ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ’। ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 46 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੇਐੱਨਓ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ(ਯੂਪੀਐੱਫ਼) ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਓਓ) ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ (ਕੇਜ਼ੈੱਡਸੀ) ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ-02 ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਐੱਨਓ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਸੱਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੇਐੱਨਓ ਦੇ 16 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਕੇਐੱਨਓ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਕੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ।
ਉਹ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 60 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 32, ਨਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ 5, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5, ਐੱਮ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ 7, ਆਜ਼ਾਦ 3 ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤੇਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਭਾਜਪਾ 19, ਕੁਕੀ 10, ਕਾਂਗਰਸ 5)। ਨੌਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ’ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੇ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਿੱਲ
