ਆਖ਼ਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ, ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਕੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ 5, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 6 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ), ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5, ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ 7, ਆਜ਼ਾਦ 3 ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, 4786 ਘਰ ਫ਼ੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ 386 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ 5995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 6745 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਫ਼ਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਦੰਗ ਬੰਦ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਮਜੌਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਥੋਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤਿੰਨ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲਗਪਗ ਇੱਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ਼. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਫ਼ਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀ-ਬਾਰੂਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ, ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਸਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
:ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਿੱਲ:
