ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਹੇਠ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ (ਜਾਤ ਪਾਤ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ – ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਆਂਬਲ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਾਂਦੇਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਾਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ – ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ। ਜੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਲ।
