ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ
ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਦੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਟੋਏ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 30000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1927 ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛਪੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ 30000 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢੇ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 1600 ਰੁਪਏ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 1250 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀਹ ਲੱਖ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 15 ਲੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਗਏ? ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛਪਾਈ ਹੋਣ ਵਕਤ ਅਕਸਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਖੀ (ਇੱਥੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
2016 ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵਤਾ ਪੂਰਨ ਇਸ ਛਪਾਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ, ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੇਮਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਲਦ ਬਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛਪੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮਕੁੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ, ਸੋਧ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਸੋਧਕ, ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰੋਹਰ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
