ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਣਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਬਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਿੰਸਾ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ। ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਦਿ੍ਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਉਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਲਗੀਕਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
