ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਹਲੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂੁਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
