ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 2025 ਵਿਚ 18 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ-ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
