ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਕੋਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ" ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਨੇੜੇ ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਵਾਈ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਫੀਆ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ-ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਆ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਜੀਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਲਾਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ਾਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟ.) ਸਤੀਸ਼ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਸੈਨਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੇ 16 ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" 'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ" ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 16 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਬਾਹਰੀ" ਜਾਂ "ਗੱਦਾਰ" ਦੱਸਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
