ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 509 (ਐਸਬੀ-509) ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 40ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 2011 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ।
ਐਸਬੀ2-509 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ (ਰੱਦ) ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਐਸ.ਬੀ.-509 ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ) ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਕਟੜ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫ਼ੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਏਜੰਟ’ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸਿੱਖ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ’ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਿਤ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਜੈਨ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਨਿਊਸਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਬ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵੀਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਹ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀਟੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।’
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਸਬੀ-509 ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ’ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
